दुष्काळग्रस्तांवर संक्रांत...
दुष्काळात होरपळणा-या शेतक-यांची महाराष्ट्र सरकारने पुन्हा एकदा क्रूर थट्टा केली असून दुष्काळग्रस्त शेतक-यांच्या मदतीसाठी मंजूर केलेल्या पुरवणी मागण्यांमध्ये थेट ५० टक्के कपात केली आहे. नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने शेतक-यांच्या मदतीसाठी ४ हजार २८२ कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या होत्या. मात्र एकूणच पुरवणी मागण्यांमध्ये ५० टक्के कपात केल्याने आता हा निधी थेट दोन हजार कोटींनी कमी होणार आहे. दुष्काळात हवालदिल झालेल्या शेतक-यांवर ही जणून संक्रांतच आली आहे.
राज्यात चौथ्या वर्षी दुष्काळाने थैमान घातले आहे. हवालदिल झालेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या रोज कानावर येऊन आदळत आहेत. अशा वेळी सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी आहे, असा सकारात्मक संदेश जाण्याची गरज असताना राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या निधीत थेट पन्नास टक्के कपात करून शेतक-यांच्या दु:खावर मीठच चोळले आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने २०१५-१६च्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या होत्या.
त्या पुरवणी मागण्यांमध्ये बाब क्र.३५मध्ये शेतक-यांना मदत देण्यासाठी ४ हजार २८२ कोटी मंजूर करून घेतले होते. तसेच आपत्कालीन पाणीपुरवठय़ासाठी १५० कोटींच्या निधीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. असे असताना राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी वित्त विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्या निर्णयात एकंदरीत कामांसाठीच्या निधीला कट लावण्यात आलेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये विशेषत: डिसेंबर,२०१५च्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाची मर्यादा ५० टक्के इतकीच राहील असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.
याचाच अर्थ असा होतो की, डिसेंबरमध्ये ज्या संपूर्ण पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत, त्यामधील केवळ अर्धे पैसे वितरीत होतील आणि अध्रे पैसे वितरीत होणार नाही. यामध्ये शेतक-यांना मदत देण्यासाठी ४ हजार २८२ कोटी रुपये होते आणि आपत्कालीन पाणीपुरवठय़ासाठी १५० कोटी अशी मदत होती. या कपातीमुळे केवळ २ हजार १४८ कोटी रुपये एवढीच रक्कम दुष्काळ निवारणासाठी मिळणार आहे. दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारने निधीमध्ये कपात करून हवालदिल शेतक-यांना मोठा धक्का दिला आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतक-यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकारने कपातीचा निर्णय घेतल्याने तेथील लोकांमध्ये निराशेची भावना वाढीस लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्यात चौथ्या वर्षी दुष्काळाने थैमान घातले आहे. हवालदिल झालेल्या शेतक-यांच्या आत्महत्यांच्या बातम्या रोज कानावर येऊन आदळत आहेत. अशा वेळी सरकार शेतक-यांच्या पाठीशी आहे, असा सकारात्मक संदेश जाण्याची गरज असताना राज्य सरकारने दुष्काळ निवारणाच्या निधीत थेट पन्नास टक्के कपात करून शेतक-यांच्या दु:खावर मीठच चोळले आहे. नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने २०१५-१६च्या पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या होत्या.
त्या पुरवणी मागण्यांमध्ये बाब क्र.३५मध्ये शेतक-यांना मदत देण्यासाठी ४ हजार २८२ कोटी मंजूर करून घेतले होते. तसेच आपत्कालीन पाणीपुरवठय़ासाठी १५० कोटींच्या निधीस मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली होती. असे असताना राज्य सरकारने १२ जानेवारी रोजी वित्त विभागाने एक शासन निर्णय जारी केला आहे. त्या निर्णयात एकंदरीत कामांसाठीच्या निधीला कट लावण्यात आलेली असल्याचे सांगण्यात आले आहे. यामध्ये विशेषत: डिसेंबर,२०१५च्या पुरवणी मागण्यांच्या निधी वितरणाची मर्यादा ५० टक्के इतकीच राहील असे स्पष्ट सांगण्यात आले आहे.
याचाच अर्थ असा होतो की, डिसेंबरमध्ये ज्या संपूर्ण पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत, त्यामधील केवळ अर्धे पैसे वितरीत होतील आणि अध्रे पैसे वितरीत होणार नाही. यामध्ये शेतक-यांना मदत देण्यासाठी ४ हजार २८२ कोटी रुपये होते आणि आपत्कालीन पाणीपुरवठय़ासाठी १५० कोटी अशी मदत होती. या कपातीमुळे केवळ २ हजार १४८ कोटी रुपये एवढीच रक्कम दुष्काळ निवारणासाठी मिळणार आहे. दुष्काळाची दाहकता दिवसेंदिवस वाढत असताना सरकारने निधीमध्ये कपात करून हवालदिल शेतक-यांना मोठा धक्का दिला आहे. आत्महत्याग्रस्त भागातील शेतक-यांना दिलासा देण्याऐवजी सरकारने कपातीचा निर्णय घेतल्याने तेथील लोकांमध्ये निराशेची भावना वाढीस लागण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
No comments:
Post a Comment